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संरक्षण का इतिहास

बांधवगढ़ बाघों के लिए एक उत्कृष्ट निवास स्थान रहा है जो रीवा राज्य के बघेल शाषकों के नियंत्रण में था | उन्होंने इसे अपने निजी ‘गेम रिजर्व’ के रूप में घोषित किया था और इसीलिए बांधवगढ़ को उनका शिकारगाह भी कहा जाता था। इसी कारणवश किले के क्षेत्र के जंगलों और आसपास के जंगलों को शाही परिवार द्वारा पूरी तरह से संरक्षित किया गया और केवल शाही परिवार के पास ही क्षेत्र में विशेष शिकार के अधिकार थे। परन्तु वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने और उसके उपरांत रियासतों के विलय के बाद,उचित नियंत्रण के अभाव में क्षेत्र के जंगल धीरे धीरे खराब होने लगे।

1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ और राज्य ने बांधवगढ़ के पारिस्थितिक महत्व को भी महसूस किया। रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह, जो पहले से ही वनों के ख़राब होती स्थिति से बहुत चिंतित थे, ने बांधवगढ़ क्षेत्र और इसकी समृद्ध जैव-विविधता की रक्षा के लिए पहल की और उनके प्रस्ताव पर 105 वर्ग किमी के क्षेत्र को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया।

मूल राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र आज ज्यादातर पार्क की वर्तमान ताला रेंज के अंतर्गत आता है। वर्ष 1982 में पार्क का क्षेत्रफल 448.842 वर्ग किमी तक बढ़ा दिया गया था और तीन और रेंज, खितौली, मगधी और कल्लावाह को ताला रेंज के साथ जोड़ा कर पार्क को नया विस्तार दिया गया।

भारत और शायद दुनिया में सबसे गहन संरक्षण प्रयासों में से एक, प्रोजेक्ट टाइगर को आधिकारिक तौर पर वर्ष 1973 में भारत में बाघों की आबादी, जो कि वर्षों से काफी कम हो रही थी, में सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया था| बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के महत्व और क्षमता को देखते हुए इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया और पनपथा अभयारण्य (जिसे 1983 में 245.847 वर्ग किमी के क्षेत्र के साथ बनाया गया था) को टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में मिला दिया गया | अब वहाँ - 437 वर्ग किलोमीटर के बफर क्षेत्र के साथ-साथ कोर क्षेत्र को बढ़ाकर 694.689 वर्ग किमी कर दिया गया । इस प्रकार बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो 1968 में अस्तित्व में आया था, आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1993 से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाने लगा था।

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